बजट में रोजगार पर होगा मोदी सरकार का फोकस, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली. अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच सरकार पर रोगजार के मोर्चे  पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है. सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है. सूत्रों ने बताया कि प्लसमेंट कराने पर एजेंसियों को अधिक सब्सिडी देने का प्रस्ताव इस बार बजट में आ सकता है. वहीं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर वाली एजेंसियों को सरकार आर्थिक मदद का प्रस्ताव ला सकती है.

​प्लेसमेंट से जुड़ सकता है स्किल ट्रेनिंग का प्रदर्शन

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि अगर कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर 70 फीसदी से अधिक प्लेसमेंट कराने में सफल रहती है तो इसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाए. इस प्रकार बजट में स्किल ट्रेनिंग सेंटर को प्रदर्शन प्लसमेंट से जोड़ा जा सकता है.

पीएम कौशल विकास योजना में भी बदलाव इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल​ विकास योजना में भी कुछ बदलाव कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि PMKVY में राज्यों की भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही, हर जिले के आधार पर बेरोजगारों की लिस्ट तैयार की जाएगी. हर राज्यों से जानकारी मांगी जाएगी कि उनके पास स्किल्ड और अन-स्किलड बेरोगार है. हर जिले में स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी तैयारी की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार के बेहतर मौका मिल सकें.

रोजगार पर फोकस हो सकता है बजट

इस बार का बजट रोजगार पर विशेष तौर पर फोकस हो सकता है. संभव है कि अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान करने के ​लिए केंद्र सरकार की तरफ से कंपनियों को इंसेटिव्स का प्रावधान भी लाया जाए. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार बजट प्रधानमंत्री रोजगा प्रोत्साहन योजना के नियमों में भी कुछ बदलाव करने का ऐलान कर सकती है.

संगठित क्षेत्र में आने पर प्रोत्साहन

प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के योगदान की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है. साथ ही, PMRPY की सीमा को अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. वहीं, गैर-संगठित क्षेत्र में से संगठित क्षेत्र में आने पर भी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देगी.

मैन्युफैक्चिरिंग सेक्टर की महिलाओं के लिए खास ट्रेनिंग

इससे मार्च 2019 के बाद रजिस्टर्ड कंपनियों को सबसे अधिक फायदा होगा. लघु एवं मध्य उद्यमों की 3 साल तक कोई जांच नहीं किए जाने का भी छूट दे सकती है. सूत्रों ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा. ये ऐलान सर्विस सेक्टर की तर्ज पर ही होगा.