उच्च शिक्षा निदेशालय में सात करोड़ रुपये की डिमांड आने के बाद पिछले महीने खाते सीज किए गए थे। निदेशालय की मांग पर एक महीने का समय दिया गया है, जिसकी अवधि खत्म होने वाली है।
इसी प्रकार, डीएफओ अल्मोड़ा की करीब डेढ़ करोड़, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डाकपत्थर की करीब 65 लाख, पशुपालन निदेशालय पर करीब 25 लाख रुपये की टीडीएस डिमांड है, जिसका जवाब न मिलने पर उनके खाते सीज किए गए हैं। उत्तरांचल ट्रांसपोर्ट पर 85 लाख रुपये की डिमांड सामने आई है।
विभाग, स्कूल, कॉलेज, विवि सभी शामिल
टीडीएस में गड़बड़ी करने वालों में न केवल सरकारी विभाग बल्कि केंद्रीय विद्यालयों से लेकर तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज भी शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इसमें कई जिलाधिकारी और पुलिस अफसरों के कार्यालय भी पकड़ में आए हैं। सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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