देहरादून I उत्तराखंड सचिवालय में हाल ही में हुई पदोन्नतियों को लेकर अनुसचिव चंद्र बहादुर नेे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव न्याय को लीगल नोटिस भेज दिया है। अधिवक्ता हरि मोहन भाटिया के माध्यम से भेजे गए इस लीगल नोटिस में पदोन्नति आदेश को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करार दिया गया है।
जारी पदोन्नति आदेश पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इंप्लाइज फेडरेशन ने एतराज जताया। हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अदालती जंग लड़ने वाले अनुसचिव चंद्र बहादुर ने शासन को पत्र लिख आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। ऐसा न होने पर उन्होंने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी।
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