वाराणसी, ज शासन को सर्वाधिक राजस्व देने वाले टाप-थ्री में शुमार निबंधन विभाग लॉकडाउन में शून्य राजस्व पर चला गया है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन के पूर्व की तरह रजिस्ट्री आदि कार्य करने का आदेश दिया है। इस कारण एक बार फिर रजिस्ट्री कार्यालय मंगलवार से खोला जाएगा।
एआइजी स्टांप एसके तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन-2 में 16 अप्रैल को निबंधन कार्यालय खोला गया था। उस दौरान मात्र ई-स्टांप और आनलाइन शुल्क के साथ सभी कार्य संपादित करने का आदेश दिया गया था। साथ ही जिलाधिकारी से पास लेकर दोनों पक्ष के मात्र पांच व्यक्ति को कार्यालय आने की अनुमति थी। चार दिन कार्यालय खुला रहा। अधिकारी व कर्मचारी पूरे दिन पक्षकारों का इंतजार करते रहे लेकिन रजिस्ट्री, एग्रीमेंट आदि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सका। एक पैसे का राजस्व भी नहीं प्राप्त हुआ।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने कार्यालय बंद करने का आदेश दे दिया। एक बार फिर शासन ने कुछ प्रतिबंधों में छूट दी है। अब व्यक्ति ई-स्टांप के अलावा फिजीकल स्टांप पर भी निबंधन प्रक्रिया संपादित कर सकता है। साथ ही वह पंजीकरण शुल्क भी नकद दे सकता है। पहले शुल्क केवल ऑनलाइन ही देने की बाध्यता थी
लॉकडाउन में छूट से मिलेगी राहत
वहीं, प्रशासन ने लोगों को आवश्यक कार्य से घरों से निकलने की अनुमति दे दी है तो लोगों को पास की भी जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों को अनुमान है कि निबंधन प्रारंभ होने से जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा वहीं, कुछ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रारंभ होंगी।
नियम का पालन करना होगा
निबंधन कार्यों में ई-स्टांप व ऑनलाइन शुल्क में भले ही राहत दी गई है लेकिन लोगों को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, आरोग्य सेतु एप रखने आदि के नियम का पालन करना होगा। साथ ही निर्धारित समय में निर्धारित व्यक्ति ही निबंधन कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे।
- रवींद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्टांप एवं निबंधन।