देहरादून I नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के बीच प्रदेश सरकार और संगठन को प्रदेश में देवस्थानम अधिनियम (श्राइन बोर्ड ) के विवाद ने भी परेशान किया हुआ है। मानव संसाधन मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास में हुई आरएसएस, भाजपा संगठन और प्रदेश सरकार की समन्वय समिति की बैठक में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। कहा गया कि देवस्थानम अधिनियम में तीर्थ पुरोहितों को उनके हितों के संरक्षण की सही जानकारी न दे पाने से हुई चूक के कारण यह विवाद उपजा।
समन्वय समिति की बैठक में दूसरा मुद्दा सीमांत क्षेत्र से पलायन का भी उठा। कहा गया कि उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती हैं। चीन सीमा पर बसे गांवों के खाली होने को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। सुझाव दिया गया कि सीमांत क्षेत्रों में सरकार बेरोजगारों को मानदेय देने की व्यवस्था करे, जिससे युवाओं को पलायन करने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश सरकार अब नीति आयोग के साथ मिलकर इस पर काम करने जा रही है।
उच्च शिक्षा भी आई निशाने पर
समन्वय समिति की बैठक में उच्च शिक्षा का मुद्दा भी उठा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई शिक्षा नीति की जानकारी दी। समन्वय समिति में कहा गया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सेमेस्टर सिस्टम पर भी बातचीत हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि उच्च शिक्षा में सुधार के साथ ही सरकारी शिक्षा को भी तवज्जो दी जा रही है। यह भी कहा गया कि आरटीई का पैसा भी अभी तक केंद्र सरकार से जारी नहीं हुआ है।
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