देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने आरक्षित वर्ग को खुश करने के लिए सीधी भर्ती के रोस्टर में संशोधन का फैसला तो कर दिया है, लेकिन उसके इस निर्णय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में करीब छह हजार पदों की भर्ती लटक सकती है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में आयोग को भेजे गए पदों के बारे में कोई जिक्र नहीं है।
प्रदेश सरकार ने 11 सितंबर 2019 को सीधी भर्ती के रोस्टर में बदलाव का फैसला किया था। इसके तहत एससी को 19 प्रतिशत, ओबीसी को 14 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को चार प्रतिशत आरक्षण के तहत नए सिरे से पद तय किए गए थे।
पुराने रोस्टर में पहले पद पर एससी को हटाकर उसे सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया था। एससी का पद रोस्टर में छठा पद रखा गया था। एसटी का पद 24वें स्थान में 25वां स्थान पर खिसक गया था। नया रोस्टर निर्धारित होने पर आयोग ने पहले से प्राप्त भर्ती वाले पदों का प्रस्ताव विभागों को लौटा दिया था। सरकार ने विभागों को नए रोस्टर के हिसाब से भर्ती वाले पदों के प्रस्ताव भेजे।
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