जमरानी बांध के लिए 2584 और देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1461 करोड़ की मंजूरी

देहरादून I प्रदेश सरकार की 2584 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना जमरानी बांध का 80 प्रतिशत खर्च अब केंद्र सरकार उठाएगी।  केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी स्वीकृति दे दी। बाह्य सहायता के तहत यह खर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक उठाएगा और कुल खर्च का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी। 

इसी के तहत एक लंबे अंतराल के बाद जमरानी बांध का निर्माण शुरू होना तय हो गया है। वित्तीय दबाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से जमरानी और सौंग बांध का निर्माण बाह्य सहायता के तहत किए जाने की कोशिश की जा रही थी। इसी के तहत कुछ समय पहले ही शासन ने वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा था।

बुधवार को सचिव सिंचाई भूपिंदर कौर औलख और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की वित्त मंत्रालय में हुई बैठक में एडीबी से खर्च उठाने पर सहमति बनी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश भी जारी कर दिया गया। सचिव सिंचाई और अधिकारियों की टीम ने इसके बाद नीति आयोग के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। 

बाह्य सहायता के तहत एडीबी इस परियोजना के लिए धन देगा। केंद्र सरकार 80 प्रतिशत और राज्य सरकार 20 प्रतिशत खर्च उठाएगी। इस वित्तीय वर्ष में यह प्रदेश के लिए स्वीकृत होने वाली पहली बाह्य सहायता परियोजना होगी। इस परियोजना को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
-भूपिंदर कौर औलख, सचिव सिंचाई